ऋषिकेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गंगा स्वच्छता से संबंधित समिति के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने नगर निगम की मदद से भारी पुलिस फोर्स की उपस्थिति में चंद्रभागा नदी से अवैध बस्ती हटा दी। इस दौरान प्रशासन को विरोध भी झेलना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया।
एनजीटी की गंगा स्वच्छता से संबंधित समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के जिलाधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर गंगा स्वच्छता को लेकर हुए कार्यों की समीक्षा की थी। बैठक में समिति अध्यक्ष ने मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश को सख्त निर्देश दिए। जिसके बाद चंद्रभागा नदी पर 261 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। नगर निगम प्रशासन ने चार अगस्त को संबंधित लोगों को बेदखली नोटिस जारी किए। छह सितंबर को एनजीटी ने नगर निगम को बस्ती खाली करने के स्पष्ट आदेश जारी कर दिए थे। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया मगर छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए कार्रवाई आधी छोड़ दी गई थी।
